ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ . ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 31 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ’ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਇੰਚਾਰਜ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਸਮੇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ” ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
