ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 157 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 2014 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 157 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ODOP ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਓਡੀਓਪੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਬ : ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈਟੈਕ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ ਪਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
