ਜਲੰਧਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ‘ਚ ਉੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 900 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੇਤ ਦਾ ਟਿੱਪਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੀਹ ਤੋਂ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਪ ਗ੍ਰੇਡ ਬੱਜਰੀ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
