ਸ਼ਿਮਲਾ, 5 ਸਤੰਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ (ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਭੱਤਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਐਕਟ 1971 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਭੱਤਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ’ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਦਰ ਦੱਤ ਲਖਨਪਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੁੁੱਟੋ, ਚੇਤੰਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਠਾਕੁਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਛੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਲਖਨਪਾਲ ਮੁੜ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
