ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
