ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ | ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਇਨਾਤ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ, 35% ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8,785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
