ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਚਲਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ।
2003 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੀਈਸੀ) ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ, ਪੇਕ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦ, ਕੇਂਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
