ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਡੀਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੀਚੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਡਡਵਾਲ ਦੀ ਲੀਚੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3,250 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਲੀਚੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਝਾੜ ਲਗਭਗ 13,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅਰਧ-ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੀਚੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਮ ਕੁਦਰਤੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੀਚੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਪੀਡਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੀਚੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 42,406 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 439,210 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 481,616 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ 6,475 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ 96,686 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 103,161 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ 35,009 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 321,466 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਜਾਵਟੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 1,728 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,050 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ, ‘ਬਾਹ ਅੰਤਰ ਯੋਜਨਾ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਰੇਟ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਚ ਅਵਾਰਡ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਜ਼ (ਇੰਡੋ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੇ 3-5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਔਨ-ਫਾਰਮ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਨੂੰ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 111 ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 336 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
