ਜਲੰਧਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਟੀ.ਆਈ.ਯੂ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਆਈਯੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਟੀ.ਆਈ.ਯੂ.) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਯਤਰਨ ਕਰਨਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ, ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਛੇ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਟੀ.ਆਈ.ਯੂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। .
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪੋਰਟਲ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਪੋਰਟਲ, ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਟੋਲ ਡੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂਲਜ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੂਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸਲ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ।
