ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਲਾਕ-3 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਐਸਐਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 589 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
