ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀ (ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ) ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਯਾਸਿਰ ਰਫੀਕ ਭੱਟ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਦਰੀਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਹ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੱਟ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅੰਸਾਰ ਗਜ਼ਵਤ-ਉਲ-ਹਿੰਦ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਹਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 69 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 36 ਗਵਾਹ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਐਨਆਈਏ ਮੁਤਾਬਕ ਭੱਟ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਮਗਰੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਅਤੇ 43 ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
