ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ (WPD) ਆਗੂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, 18 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕੈਦ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
