ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਨਵੰਬਰ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 3 ਟਿੱਪਣੀਆਂ
1. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਦਲੋ
ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ।”
2. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ”
3. ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
