ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਫਗਵਾੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
