ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ . ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੜਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਿਸਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,”ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
