ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ(FM) ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਈ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ 2020 ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 46038 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰਾਜਸਵ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ PSUs ਦੀ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ
- PSUs ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਪੀਐਸਯੂ ਐਸ ਪਾਲੀਸੀ ਜਲਦ ਆਵੇਗੀ।
- ਰੇਵੇਨਿਯੂ ਡੇਫੀਸੀਏਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਨੇ 4113 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ।
- ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ 11092 ਕਰੋੜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 46038 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ।
5. ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟੀ।
6. ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਕਰਜ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੋਰੋਇਂਗ ਲਿਮਿਟ 5 ਫੀਸਦ ਹੋਈ।
7. ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਬੋਰੋਇਂਗ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ।
8. ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
9. ਹਰ ਸਟ੍ਰੇਟਿਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 1 PSU ਹੋਵੇਗਾ।
10. ਮਨਰੇਗਾ ਉੱਤੇ 40000 ਕਰੋੜ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
11. ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ ਡਿਫਾਲਟ ਤੇ ਰਾਹਤ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
12. ਪੀਐਮ ਈ ਵਿਦਿਆ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
13. ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
14. ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
15. ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਚੂਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
16. ਸਟ੍ਰੇਟਿਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗਿਆਂ।
17. ਐਨਸੀਡੀ ਨੂੰ ਸੀਧੇ ਹੀ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
18. ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
