ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 3 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਐਮਐਚਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਈਪੀਐਸ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਈਪੀਐਸ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਯੂਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੀ ਆਈਪੀਐਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਯੂਟੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 3 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਆਈਪੀਐਸ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਗਰਗ, ਡਾ. ਅਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
