ਲੁਧਿਆਣਾ | ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ) ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਜਿਨਸੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਰੋਗ (ਐਸਟੀਡੀ), ਟੀਬੀ (ਟੀਬੀ) ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐੱਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਜਿਨਸੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਐਸਟੀਡੀ), ਤਪਦਿਕ (ਟੀਬੀ) ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
