ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭੜਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
