ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਵੇਚ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਨਾ ਉਡਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਛਪਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
