ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਹਾਈਵੇਅ ਉਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਹਾਈਵੇਅ ਉਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
TOI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਾਇਨਾਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ।
ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਵਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
