ਜਲੰਧਰ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਕੇਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਲਿਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਲਿਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਲੇਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਲੇਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗਰਭਵਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਲੇਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
