ਚੰਡੀਗੜ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸੋਹਲ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੇ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 5 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਜੂਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
