ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗਵਰਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
