ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60000 ਨੇ ਇਹ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ (60 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਸਿਰਫ 3379 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 3 ਸਲੈਬਾਂ 10 ਲੱਖ, 50 ਲੱਖ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖਤ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
