ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ . ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜੱਜ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਐੱਸਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਸੀ। 32 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਸਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਲਿਬ੍ਰਾਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। 8 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਬ੍ਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ।
