ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ . ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹੇਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ”ਗਾਹਕ ਮਾਮਲੇ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।’
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈ ਇਸ ਸੋਧੇ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ (Essential Commodities (Amendment) Act) ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
