ਕਪੂਰਥਲਾ. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਿਵੀਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਸੀ. ਜੇ. ਐਮ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 204 ਜਮਾਨਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 291 ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੀ. ਜੇ. ਐਮ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 34 ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਾ. ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ, ਐਸ. ਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੀ. ਜੇ. ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
