ਜਲੰਧਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਦਕਦਮੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 38 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਜ਼, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਜ਼, ਸਰੋਪਟਸ ਟਰੈਕਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕਲੱਸਟਰ ਰੂਮ, ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਟਾਇਲਟ ਬਲਾਕ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀ ਭੱਟੀ, ਸੱਤੋਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਧਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਢਿੱਲਵਾਂ, ਚੁਗਿੱਟੀ ਅਤੇ ਅਬਾਦਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 18.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖੀਵਾ, ਉੱਗੀ, ਚੂਹੜ, ਬਾਹੂਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖੀਵਾ (ਲੜਕੀਆਂ), ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੀਵਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉੱਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ, ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਜਵਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
