ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), 10 ਜੂਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 12 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 60 ਤੋਂ 120 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ, ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਿਸਟਮ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ (ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ), ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉਦਯੋਗ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਵਰਕਫਲੋ, ਆਟੋ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
