ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | 7 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝੋ
‘ਯੂ ਅਕਬਰ ਅਲੀ’ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 26 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ-2 ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਅਤੇ ਮੇਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਆਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ – ‘ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ’।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
