ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ, ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ 73 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈ.ਓ.ਐਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਆਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁੱਕ-ਕੀਪਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਅਲਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 73 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੀ ਸੁੁੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਨੇ ਕਾਗਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਐਪ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਐਪ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੌਖ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ (ਦਰਜਾਬੰਦੀ) ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਟ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਵੀਜਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਨੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ।
ਐਪ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਜਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਮੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
