ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਫ਼ਸਟ ਕਜ਼ਨ’ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੇ ਚਾਚੇ-ਤਾਏ, ਮਾਮੇ-ਭੂਆ ਤੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 363 (ਅਗਵਾ), 366ਏ (ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ‘ਫ਼ਸਟ ਕਜ਼ਨ’ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚਚੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ‘ਸਪਿੰਦਾ’ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਇਕੋ ਹੋਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
