ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਰੈਸਟ : ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ

0
117

ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਜਨਵਰੀ| ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ 19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਭਾਲ ਰਹੀ

ਦੋਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤਸਕਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਆਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਹਿਲ ਜਿੰਦਲ, ਰਾਮ ਰਤਨ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਸਰਾਲੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਡੀਸੀਪੀ ਦੇਹਾਤ ਜਸਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਤੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੌਂਪਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ।

UPI ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52ਏ (1), ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।