ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ . ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 2005 (ਸੋਧ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਪਰਸਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ-1956 ਵਿਚ 2005 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਲਾਸ 1 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(1) ਜਾਇਦਾਦ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ- ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਧੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
(2) ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ– ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੀ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਤ ਦੇਵੇ। ਧੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
(3) ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ – ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
