ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ | ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। SC ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐਮ.ਸਿੰਘਵੀ, ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ, ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੇ 21 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ LGBTQ ਜੋੜੇ ਬਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਇਕ LGBTQ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। 18 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ LGBTQ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ।
