ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਐਫਐਸਏ ਡਿਪੋ. ਹੋਲਡਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੰਡੀ ਕਣਕ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
