ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
CM ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਰਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
SGPC ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
AAP ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
