ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ . ਰੋਪੜ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ-ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ 2109 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੌਕਅਪ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੇਟੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ 40-50 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਲੈਣ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
