ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 47 MC, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀਆਂ 47 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਪੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 27 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੇ ਮਲੋਦ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2022, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2023, ਹੰਡਿਆਇਆ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਢਿਲਵਾਂ, ਬੇਗੋਵਾਲਾ, ਭੁਲੱਥ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਬਲਾਚੌਰ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਜਨਵਰੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ, ਨਾਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਘੱਗਾ,ਖਨੌਰੀ, ਮੂਣਕ, ਖੇਮਕਰਨ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਅਮਲੋਹ, ਮੱਖੂ, ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਬਿਲਗਾ, ਗੁਰਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਜਨਵਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਿਆਵਾਲਾ ਖਾਸ ਦੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੀ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ ਜੰਜੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜੂਨ ’ਚੋ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈਇੱਛਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਈ-ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉੰਕਿ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ
