ਲੁਧਿਆਣਾ | ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ 315.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਨਾਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਮੌਕੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 225 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦਾ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੁਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 650 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ 392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 225 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਮੇਤ 315.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਗਪਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਉਪਰ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਈਬਰ ਡਿਸਕ ਫਿਲਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਉਪਰ 320.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ।”
‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 87 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਰਾਖੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 33 ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
