ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ – ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ

0
517

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਬਾ।

ਛਪਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 1.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਕਲਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਫਸੈੱਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸਨਰੀ ਮੈਨੂਅਲ-1975 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਈਲ ਕਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਫਾਈਲ ਕਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਉੱਪਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਵਰਾਂ ਉਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਲੋਗੋ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਖਿਲਾਫ ਹੋਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।