ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ| ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਡਹੌਕ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ 2011 ਦੀ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
