ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
