ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਜ਼ੀਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਧਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੱਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
