ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਈ.ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ.) ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਈਓਐਫਪੀ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਓਐਫਪੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਵਾਧਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹਨ, ਆਰਡਰਨਰੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ.) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30% ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ. ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਈ.ਯੂ.ਐੱਫ.ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਈਓਐਫਪੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
