ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ . ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ -1955 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 2, 3 ਪਲਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ, ਐਨ 95 ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ 30/6/2020 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕ (2 ਪਲਾਈ ਅਤੇ 3 ਪਲਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਐਨ 95 ਮਾਸਕ) ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
