ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਓਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆ ਰਸੀਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ (5 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ)। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼/ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੌਧਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
