ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ CM ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਯੂ.ਪੀ.ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ- ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 48 ਵਾਰ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 55 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ (2019-2021) ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁੱਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
