ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ . ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਸਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਮਈ ‘ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਤੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।
